नई दिल्ली। केंद्र सरकार मानसून सत्र में एक खास अधिनियम ला रही है, जिसका फायदा देश के बड़े मजदूर वर्ग को होगा। सरकार के इस कदम से 18000 रुपए से ज्यादा की मासिक कमाई वाले लोगों को भी फायदा होगा।
श्रम मंत्रालय का ये वेतन अधिनियम न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, मजदूरी भुगतान एक्ट 1936, बोनस भुगतान एक्ट 1965 और समान मजदूरी एक्ट 1976 की जगह लेगा। श्रम मंत्रालय इस मानसून सत्र में 'वेतन अधिनियम' को सदन के पटल पर रखेगा, जो अगले माह से शुरू हो रहा है।