नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को आदेश दिया है कि नए अकादमिक सत्र से छात्रों से नकद में फीस न लें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से कहा कि वह इस बारे में सभी संस्थानों को एडवाइजरी जारी करे। मंत्रालय ने अपने आदेश में यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि सभी यूनिवर्सिटी में पैसों का लेन-देन का डिजिटल मोड में ही किया जाए।
यूनिवर्सिटी के प्रमुखों को भेजे गए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि संस्थान में छात्रों की फीस, परीक्षा फीस और वेतन आदि का लेन-देन सिर्फ आॅनलाइन के जरिए ही होना चाहिए। आदेश में कहा गया है, होस्टलों में छात्रों के लिए उपलब्ध सभी सेवाओं के लिए डिजिटल पेमेंट का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा कैम्पस में मौजूद सभी कैंटीनों और अन्य संस्थानों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट में भी खासतौर पर भीम ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने की राय दी है। सभी यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि वे उन ट्रांजेक्शंस की सूची तैयार करें, जिन्हें फिलहाल नकद में ही किया जाता है।