नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को मोदी सरकार का चौथा बजट पेश किया। 93 सालों में यह पहली हुआ जब रेल बजट आम बजट का हिस्सा बनाकर पेश किया गया। इस बार बजट में रेल यात्रियों को किराए में छूट जैसे कोई ऐलान नहीं किए गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि किरायों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी की गई है और न ही कोई नई ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई।
रेल संरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड।
2020 तक मानव रहित क्रासिंग पूरी तरह खत्म होगी।
रेल सेफ्टी के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ रूपए।
स्टेशनों के विकास के लिए 25 स्टेशन का चयन।
रेलवे में स्वच्छता, सुरक्षा पर जोर।
3500 किमी नई रेल लाइन बनेंगी।
7000 हजार स्टेशनों पर सोलर लाइनें।
IRCTC से ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।
रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान बनाया जाएगा।
2019 तक बॉयो टॉयलेट।
शेयर बाजार में IRCTC बतौर कंपनी लिस्ट होगी।
मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी।
टूरिज्म और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी।
कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना लाई जा रही है।
सरकार चुनेगी 25 स्टेशन, जिनका विकास किया जाएगा।