नई दिल्ली। विपक्षी दलों की तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी सरकार 1 फरवरी को ही बजट पेश करेगी। आम बजट की तारीख टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है। याचिका वकील एमएल शर्मा द्वारा दाखिल की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मामले में हस्तक्षेप करने का कानून में कोई प्रस्ताव नहीं है। बजट वित्त वर्ष के अंत से पहले आना चाहिए। ऐसा पहली बार होगा जब रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाएगा।
बजट पर नहीं पड़ेगा कोई असर
सोमवार को विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि 1 फरवरी को बजट पेश होने की वजह से पांच राज्यों में होने वाले चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 5 राज्यों में 4 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक 3 दिन पहले आम बजट को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग में भी अपना विरोध दर्ज कराया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे केंद्र की सरकार को फायदा हो सकता है।
चुनाव आयोग पहुंचे थे विपक्षी दल
गुरुवार को कई विपक्षी दलों के नेता इस मामले की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मांग की थी कि निष्पक्ष चुनाव के लिए बजट को 8 मार्च के बाद पेश किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक कभी भी बजट पेश किया जा सकता है।
चुनाव वाले राज्यों में नहीं लाएगी कोई योजना
मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह उन राज्यों के लिए कोई विशेष योजना नहीं लाएगी जिनमें चुनाव होने हैं। फरवरी-मार्च में पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं।