नई दिल्ली। देश में चुनावों के दौरान कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने सरकार से कुछ कानूनों में संशोधन की मांग की है।
चुनाव आयोन ने कहा कि देश की उन सभी राजनीतिक पार्टियों 2000 रुपए से अधिक के चंदे मिलने का स्रोत बताना चाहिए। आयोग ने सरकार को भेजे अपने सुझाव में कहा है कि गुप्त चंदे मिलने पर रोक लगनी चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल देश के राजनीतिक दलों को चंदा लेने पर किसी तरह की कानूनी रोक नहीं है।
जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत पार्टियों के लिए 20 हजार रुपए से अधिक के चंदों का स्रोत बताना जरूरी है। आयोग ने इसके साथ ही यह भी मांग किया कि राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स में उन्हीं पार्टियों को मिलनी चाहिए जो चुनाव लड़ती हों और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की हों।
आपको बात दें कि नोटबंदी के बाद से ही पूरे देश में राजनीतिक पार्टियों के चंदे को लेकर भी गहम-गहमी की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पार्टियों ने नेता इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं।
बता दें कि इससे पहले ही सरकार ने एक दिन पहले कहा था कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने खातों में 500 और 1000 के पुराने नोटों को जमा कराने पर फिलहाल आयकर से छूट रहेगी।