नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद कैशलेस सिस्टम और डिजिटल पेमेंट करने की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने डिजिटल माध्यमों से खरीददारी करने पर कई प्रकार की रियायतों की घोषणा की।
इनमें पेट्रोल-डीजल पर 0.75 प्रतिशत की छूट, ऑनलाइन रेल टिकट पर 10 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा दावा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ई-पेमेंट करने पर 10 प्रतिशत की रियायत शामिल हैं। यह सुविधाएं तुरंत प्रभाव लागू करने की तैयारी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह कम किया जाएगा और डिजिटल माध्यमों से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रियायतें दी जाएंगी।
जेटली ने कहा कि डिजिटल माध्यम से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर 0.75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि रोजाना करीब 4.5 करोड़ लोग डीजल-पेट्रोल की खरीद करते हैं। पेट्रोल पंपों पर डिजिटल माध्यम से भुगतान 20 प्रतिशत से बढ़कर नोटबंदी के बाद 40 प्रतिशत हो गया है।
उन्होंने कहा है कि करीब 14 लाख पैसेंजर रोज रेलवे टिकट खरीदते हैं। इनमें से 58% ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं। जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा, उसको टिकट के साथ 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा फ्री मिलेगा।
सबअर्बन रेलवे नेटवर्क में कार्ड से मासिक या सीजनल रेलवे टिकट (MST) खरीदने पर 0.5 फीसदी छूट मिलेगी. यह पहली जनवरी 2017 से लागू होगा. इसकी शुरुआत मुंबई से होगी।
ऑनलाइन रेलवे कैटरिंग और गेस्ट रूम बुक करने पर 5 फीसदी की छूट मिलेगी।
POS मशीनें फ्री दी जाएंगी
10, 000 से ज्यादा आबादी वाली जगह पर 2 पीओएस मशीनें मुफ्त दी जाएंगी। 1 लाख गांव जिसकी जनसंख्या 10,000 तक हो उनमें प्रति गांव को सरकार के फंड में से दो पीओएस मशीन फ्री उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए 1 लाख गांव का चुना जाएगा।
किसानों को मिलेगा रुपे कार्ड
जेटली ने कहा कि नाबार्ड के जरिए रूरल, रीजनल और को-आपरेटिव बैंक के 4.32 लाख किसान ग्राहक हैं। उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। सरकार उन्हें रुपे कार्ड भी देगी। इन्हें वे POS, एटीएम और माइक्रो एटीएम के जरिए इस्तेमाल कर पाएंगे।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2000 रुपए तक के सिंगल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले सर्विस टैक्स से छूट मिलेगी। ट्रांजैक्शन 2,000 रु. से ज्यादा का है तो दुकानदार 1% तक शुल्क ले सकता है।