नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आज कहा कि वह देश में पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए योग शिक्षा अनिवार्य करने के वास्ते राष्ट्रीय योग नीति तैयार करने संबंधी याचिका पर तीन माह के भीतर फैसला ले। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय और जे सी सेठ की याचिकाओं को इनकी नुमाइंदगी के तौर पर विचार करे।
श्री उपाध्याय ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय,राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी),राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा की पाठ्यपुस्तक जारी करने का निर्देश दे।