नई दिल्ली। 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैन करने की पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान को लागू हुए दो हफ्ते से अधिक गुजर चुके हैं। केंद्र सरकार ने अब ब्लैक मनी की धरपकड़ के लिए नया प्रपोजल पेश किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया। इसके तहत अब अघोषित आय से अधिक राशि पर 30% टैक्स, 33% दंड स्वरूप राशि और 33% सरचार्ज के तौर पर सरकार को देना होगा।
जानिए इस बिल के अहम प्रस्ताव...
1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टैक्स का प्रस्ताव।
2. अघोषित आय की घोषणा करने पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
3. अघोषित आय पर 10 फीसदी पेनल्टी लगेगी।
4. 30 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी जुर्माना मिलाकर अघोषित आय पर कुल 40 फीसदी टैक्स लगेगा। टैक्स का 33 फीसदी सरचार्ज के तौर पर अलग से वसूला जाएगा।
5. इस सरचार्ज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सेस का नाम दिया गया है।
6. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटबंदी के बाद अघोषित आय मिलती है तो 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है। यानी खुद घोषणा न करने वालों को पकड़े जाने पर अघोषित आय पर कुल 85 फीसदी टैक्स देना होगा।
7. अघोषित आय की घोषणा करने वाले को आय का 25 फीसदी जमा करना होगा।
गौरतलब है कि मौजूदा टैक्स कानून में ऐसे कड़े प्रावधान नहीं हैं, जो नोटबंदी की मियाद 30 दिसंबर के खत्म हो जाने के बाद कालाधन वालों पर कड़ी कार्रवाई की अनुमति देता हो। लेकिन यह संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, इसलिए यह सहज ढंग से लोकसभा में पारित हो जाएगा।