कोलकाता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने तीन तलाक और यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) के खिलाफ केंद्र सरकार के कदम का पुरजोर विरोध करने का फैसला किया है।
यहां पर्सनल लॉ बोर्ड के तीन दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन यह फैसला किया गया। तीन तलाक, यूसीसी सहित मुस्लिमों के अन्य धार्मिक मामलों पर चर्चा के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 18, 19, 20 नवंबर तक चलेगा सम्मेलन।
समिति के अध्यक्ष सुल्तान अहमद ने न्यूज एजेंसी को बताया, सम्मेलन में सहमति से फैसला किया गया कि हम तीन तलाक को बरकरार रखने के पक्ष में हैं और हम इसके खिलाफ सरकार के किसी भी कदम का विरोध करेंगे। हम समान नागरिक संहिता का भी विरोध करेंगे। तीन तलाक सदियों से चला आ रहा है और यह हमारे धार्मिक अधिकारों का हिस्सा है।
एआईएमपीएलबी के एक सदस्य ने अपने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर बताया कि, मुस्लिम इस महान धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य भारत का हिस्सा हैं। हम भाजपा सरकार के इन सांप्रदायिक मंसूबों के खिलाफ लड़ेंगे।
अभियान से जुड़ीं 10 करोड़ महिलाएं
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तीन तलाक के मसले पर एक हस्ताक्षर अभियान भी चला रहा है। यह अभियान तीन तलाक जारी रखने और सरकार के कदम के खिलाफ है। दावा किया गया है कि इस अभियान से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं जुड़ चुकी हैं।