नई दिल्ली। साइबर सुरक्षा खतरे के मद्देनजर पीएम मोदी ने मंत्री और शीर्ष स्तर के अधिकारियों को अब कैबिनेट की बैठक में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल यह फैसला खुफिया एजेंसियों द्वारा इन उपकरणों को हैक कर संवेदनशील जानकारियां लीक होने का अंदेशा जताने के बाद लिया। इस बारे में पीएमओ के निर्देश के बाद केंद्रीय सचिवालय ने परिपत्र जारी कर मंत्रियों के निजी सचिवों को अपने अपने मंत्रियों को इस फैसले की जानकारी देने का निर्देश दे दिया गया है।
आपको बता दें कि पाक अधिकृत कश्मीर में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद खुफिया एजेंसियों ने स्मार्ट फोन, मोबाइल फोन का डाटा हैक किए जाने का अंदेशा जताया था। खुफिया एजेंसियों की ओर से इस मामले में सावधान किए जाने के तत्काल बाद पीएमओ ने कैबिनेट की बैठकों में मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि इसके पूर्व सरकार ने संवेदनशील विभागों और मंत्रालयों में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने आधिकारिक कंप्यूटर या लैपटॉप से मोबाइल फोन को दूर रखने की हिदायत दी थी। यहां तक कि मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए भी आधिकारिक कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया था।