नई दिल्ली। सरकार ने भारत और आइसलैंड के बीच सतत मत्स्य विकास के क्षेत्र में किये गये सहमति पत्र को मंजूरी दे दी । सहमति पत्र पर पिछले साल 10 सितम्बर को हस्ताक्षर किये गये थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुयी बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी । इससे वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की सेवा दोनों देश ले सकेगे । इस सेवा से विशेषकर गहरें समुद्र में मछली पकड़े को लेकर आंकलन किया जा सकेगा। इसके तहत प्रमुख मत्स्य संस्थानों में आधुनिक मत्स्य प्रबंधन और मछली प्रसंस्करण में प्रशिक्षण दिया जा सकेगा । इसके अलावा अनुसंधान से संबंधित दस्तावेजों को साझा किया जा सकेगा। इस सहमति पत्र से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे।