नई दिल्ली। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए बजटीय आवंटन घटाने का आरोप लगाते हुये मंगलवार को कहा कि सरकार को एससी/एसटी उप योजना बहाल करनी चाहिए जिससे वंचितों को भी विकास के लाभ मिल सके। कांग्रेस के पी.एल. पूनिया ने सदन में वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है लेकिन इस विकास का लाभ एससी/एसटी समुदाय को नहीं मिल रहा है। पहले की व्यवस्था में प्रत्येक मंत्रालय के आवंटन में उप योजना के तहत एससी/एसटी के लिए अलग से आवंटन होता था लेकिन सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है।
उन्होंने कहा कि बजट में एससी/एसटी के लिए आवंटन लगातार घटाया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मंत्रालय द्वारा एससी/एसटी के लिए धन खर्च नहीं किया जा रहा है। इसलिए सरकार को एससी/एसटी उपयोजना को बहाल कर देना चाहिए जिससे वंचितों को भी विकास का लाभ मिल सके। कांग्रेस के ही रिपुन बोरा ने कहा कि यह बजट जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रहा है। सरकार अपने पुराने वादे पूरे नहीं कर रही है और नये वादे किये जा रही है। सरकार के पास योजनाओं और कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों की आय दुगुनी करने की घोषणा पूरी होती नहीं दिख रही है क्योंकि सरकार की नीतियों से कृषि लागत बढ़ती जा रही है।
उन्होंने ‘‘जीवनयापन सुगमता’’ के नारे को निशाना बनाते हुए कहा कि महँगाई के कारण आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। बाजार में खाद्य वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सरकार की स्मार्ट सिटी योजना विफल रही है। बोरा ने कहा कि सरकार ऐसे वादे कर रही है जिन्हें पूरा करना संभव नहीं है। बजट में 27,000 किलोमीटर रेल लाइन के विद्युतीकरण की घोषणा की गयी है जबकि पिछले साल केवल 6,000 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं। युवा बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार को युवाओं के कौशल विकास पर जोर देना चाहिये लेकिन इसके लिए महज 3,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह अपर्याप्त है।