मुंबई। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलने वाले सभी भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को यह भुगतान 31 अक्टूबर 2019 से मिलेगा। अनुच्छेद-370 को खत्म करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों से जो वादा किया था उसे दिवाली से पहले पूरा कर दिया है।
आपको बात दें कि सरकार के इस फैसले से चार लाख 50 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं इस फैसले से सरकार पर 4800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। आपको बता दें कि इससे पहले केन्द्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 5 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंहगाई भत्ते में 5 फीसदी बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से मिलेगा। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तय फॉर्मूले के मुताबिक है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के सुझावों पर आधारित है। इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 63 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया है। इससे करीब 1.10 करोड़ कर्मचारी और एक्स कर्मचारियों को फायदा होगा। इस तरह से अब 5 प्रतिशत वृद्धि से यह बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया है। यह जुलाई 2019 से लागू माना जाएगा। इससे कामकाजी वर्ग को काफी लाभ होगा और 16 हजार करोड़ रूपये का भार सरकार पर पड़ेगा।