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स्वराज इंडिया का रोजगार, शिक्षा, स्वास्थय, किसानों और खेती के मुद्दों पर रहेगा जोर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 5 2019 4:01PM | Updated Date: Oct 5 2019 4:01PM
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चंडीगढ़। हरियाणा में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही स्वराज इंडिया ने पार्टी घोषणा पत्र ‘ईमान पत्र‘ में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थय, किसान और खेती के मुद्दों पर जोर देने का वादा किया है। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने आज यहां पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुये कहा कि राज्य में 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हर वर्ष 20 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने, सम्पूर्ण रोजगार के लिए सात नए मिशन, रोजगार के साथ प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण का भी कायापलट करने की घोषणा की।
 
उन्होंने कहा कि तीन से आठ साल तक के बच्चों की शिक्षा की बुनियाद मजबूत करने के मिशन के माध्यम से 73000 नौकरियां,  प्रदेश के अस्पतालों में पचास हजार डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी, हरियाणा के सभी 15 हजार तालाब जौहड़ों की सफाई, वृक्षारोपण और जल संरक्षण के अभियान के माध्यम से पांच लाख परिवारों को रोजगार, किसानों का कर्ज उतारने और खेती से पलायत रोकने के लिये उन्हें उनकी फसलों का उचित दाम देने, मनरेगा की तरह शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत दो लाख लोगों को साल में 100 दिन 500 रूपये प्रतिदिन की दर से रोजगार देने, राज्य के नागरिक को नई नौकरी देने पर उन्हें दो साल तक उसकी तनख्वाह में सब्सिडी देने की घोषणा की।
 
यादव के अनुसार इन सभी योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार बचत और अपने पुराने बकाया वसूलने के साथ खाली भूमि पर करारोपण और बड़े शहरी भूखंडों पर अतिरिक्त करारोपण तथा खनन में भ्रष्टाचार रोक कर राजस्व जुटाएगी। उन्होंने कहा पार्टी राज्य में पांच साल में पूर्ण रोजगार हेतु सात मिशन संचालित करेगी। ये मिशन पढ़ाई (शिक्षा) के लिए मिशन ‘आरम्भ‘, दवाई (सेहत ) के लिए मिशन ‘कायाकल्प‘, उगाई (खेती) के लिए मिशन ‘अन्नदाता‘, ंिसचाई (पर्यावरण) के लिए मिशन ‘जल-जंगल‘, सफाई (नागरिक सुविधा) के लिए मिशन ‘नगर स्वराज‘, कमाई (अर्थव्यवस्था) के लिए मिशन ‘हर हाथ को काम‘, बंटाई (राजस्व) के लिए मिशन ‘योगदान‘ शुरू किया जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि गत छह मिशन के माध्यम से पांच साल में हरियाणा में कुल 20 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे। इस योजना को लागू करने के लिए प्रतिवर्ष 20 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। सातवें मिशन योगदान के माध्यम से हरियाणा सरकार यह राशि सालाना अतिरिक्त राजस्व उन लोगों से कमाएगी जो शहरों में बड़ी प्रॉपर्टी लेकर बैठे हैं। इस अवर पर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष राजीव गोदारा तथा नेता उपस्थित थे।
 
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