नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बिहार और कर्नाटक में बाढ़ पीड़तिों की मदद के लिए 1813.75 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता राशि को मंजूरी दे दी है। बिहार के लिए 613.75 करोड़ और कर्नाटक को 1200 करोड़ की सहायता राशि की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से बिहार के लिए 400 करोड़ और कर्नाटक के लिए 1200 करोड़ की सहायता राशि को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बिहार के राज्य आपदा राहत कोष के लिए अपने हिस्से की दूसरी किस्त को अग्रिम रूप से जारी करने का फैसला किया है। बिहार सरकार के अनुरोध पर मंजूर किये गये कोष के तहत राज्य को 213.75 करोड़ रुपये और मिलेंगे। इस प्रकार कुल 613.75 करोड़ रुपये मिलेंगे।
गौरतलब है कि इन दोनों राज्यों में बाढ़ के कारण सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग बेघर या विस्थापित हो गये। कर्नाटक और बिहार सरकार ने एसडीआरएफ खाते में धन की कमी से अवगत कराया था जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित लोगों को राहत सहायता प्रदान करने में देरी हुई। दोनों राज्यों ने एनडीआरएफ से अग्रिम अतिरिक्त वित्तीय सहायता जारी करने का अनुरोध किया था। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष मॉनसून के दौरान हुई बारिश और बाढ़ से करीब 1,900 लोगों की मौत हुई और अन्य 46 लोग लापता हुए हैं। बाढ़ के कारण 22 राज्यों में करीब 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से सबसे अधिक 382 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई जबकि 227 मौतों के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर रहा।
इस वर्ष मानसून के दौरान 13 राज्य अभूतपूर्व बाढ़ एवं भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। इन राज्यों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 अगस्त को उच्चस्तरीय बैठक कर अंतर मंत्रिमंडलीय केंद्रीय टीमों का गठन किया था। इन टीमों ने अबतक 12 राज्यों का दौरा कर बिहार और कर्नाटक समेत विभिन्न राज्यों के बारे में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी थी।