नई दिल्ली। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह ने शुक्रवार को कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए शहरीकरण जरुरी है और लैंड पूलिंग नीति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पुरी ने यहां एक कार्यक्रम ‘लैंड पूलिंग: बिल्डिंग इंडियाज कैपिटल’ को संबोधित करते हुए कहा कि शहरी विकास में लैंड पूलिंग नीति मूल रुप से निजी सरकारी भागीदारी पर आधारित है। इससे शहरों के स्वरुप में बदलाव हो रहा हैऔर दिल्ली में लगभग 6000 हेक्टेयर भूमि का पंजीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस योजना में किसी भी आकार की भूमि दी जा सकती है। पूल लैंडिंग नीति के तहत साठ प्रतिशत भूमि आवासीय परिसर के रुप में विकसित होगी और 40 प्रतिशत भूमि पर बुनियादी ढ़ांचा सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधा की जाएगी।
लैंड पूलिंग नीति के तहत दिल्ली के 95 गांवों में भूमि है जिन पर आवासीय परिसर बनाने की योजना है। प्रत्येक 1000 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 85 हजार आवासीय इकाई बनायी जाएगीं और तीन लाख 85 हजार लोगों को आवास उपलब्ध हो सकेगा। कुल 17 लाख मकान बनाने की योजना है। इनमें से पांच लाख मकान आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए होंगे। कार्यक्रम में दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।