नई दिल्ली। सरकार ने रक्षा और एयरोस्पेस के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए निजी क्षेत्र को भी सरकारी उपक्रमों के साथ रक्षा मंत्री के उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जिससे निजी क्षेत्र की कंपनियां आयुध फैक्ट्रियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। अब तक केवल सरकारी कंपनियां ही इस पुरस्कार के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती थी।
इस निर्णय से निजी क्षेत्र उन्नत प्रौद्योगिकी , स्वदेशीकरण और निर्यात के मामले में संस्थागत और व्यक्तिगत तथा टीम श्रेणी में सरकारी कंपनियों के साथ प्रतियोगिता कर सकेगा। प्रतियोगिता में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़ी , मझौली और छोटी कंपनियों तथा स्टार्ट-अप के लिए उप श्रेणी भी बनायी जायेगी। व्यक्तिगत और टीम श्रेणी की पुरस्कार राशि में भी काफी बढोतरी की गयी है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन ऑनलाइन मांगे जायेंगे और इसके लिए एक पोर्टल बनाया जायेगा। पुरस्कारों के चयन के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की जायेगी। पुरस्कारों के संबंध में एक विशेष शाखा भी बनायी जायेगी।