नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर आई है। जी हां, दरअसल केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को हेल्थ बीमा योजना की सौगात दे सकती है। बता दें कि इस योजना के तहत कर्मचारी-पेंशनर सरकार द्वारा नामित अस्पतालों में अपना और परिवार अपना इलाज करा सकते हैं। मालूम हो कि इस हेल्थ बीमा योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। बता दें कि इस ड्राफ्ट में वित्तीय व्यवहार्यता की मंजूरी के लिए व्यय विभाग को भेजा गया है।
ओपीडी का लाभ नहीं मिलेगा- दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने शुक्रवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग ने पूरे देश में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए हेल्थ बीमा योजना की सिफारिश की थी। इसीलिए अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस योजना को लेकर नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। हालांकि इस नए ड्राफ्ट में इस योजना के तहत ओपीडी के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि फिलहाल योजना को लेकर बनाए गए ड्राफ्ट को वित्तीय मंजूरी के लिए व्यय विभाग को भेजा गया है। दरअसल इस बीमा योजना का लाभ सेंट्रल गवर्मेंट हेल्थ स्कीम यानी कि सीजीएचएस से अतिरिक्त मिलेगा।
5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा- आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से 2010 में जारी किए गए एक पत्र के अनुसार, इस हेल्थ बीमा योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर और उसका परिवार 1 साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकता है। हालांकि, यह भी साफ कर दें कि इलाज के दौरान लाभार्थी को खर्च करना होगा और इस राशि की बाद में प्रतिपूर्ति की जाएगी। दरअसल इस पत्र के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8 से 12 हजार रुपए सालाना का प्रीमियम देना होगा जो कर्मचारियों के ग्रेडपे के अनुसार तय होगा। बता दें कि इस प्रीमियम में सरकार कुछ सब्सिडी भी दे सकती है।
इन लोगों को मिलेगा फायदा- आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के 2010 के पत्र के अनुसार, इस हेल्थ बीमा योजना के तहत कर्मचारी, उसकी पत्नी, दो बच्चे और कर्मचारी पर निर्भर माता-पिता लाभान्वित होंगे। बता दें कि इसी तरह पेंशनर, उसकी पत्नी, कर्मचारी पर निर्भर दो बच्चे और माता-पिता योजना का लाभ ले सकेंगे। दरअसल इस योजना के तहत कर्मचारी या पेंशनर पर निर्भर अतिरिक्त पारिवारिक सदस्य भी इस योजना का लाभ ले सकता है। यह भी ज्ञात हो कि इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। साथ ही इसके लिए सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का लाभ करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।