नई दिल्ली। सरकार की यह सुविधा अभी मौजूदा बिजनेस के लिए ही है। लेकिन जल्द ही नए बिजनेस के लिए भी इसके जरिये लोन लिया जा सकेगा। लोन का अमांउट 8 कामकाजी दिनों के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। स्टैंडअप इंडिया योजना से दो साल में 300 उद्यमी उभर कर सामने आए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र की कर्ज तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए सरकार ने एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर 1 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक भुगतान प्लेटफॉर्म का निर्माण करेगी। इससे बिल प्रस्तुत करने और उसके भुगतान का कार्य एक ही प्लेटफॉर्म पर किया जा सके। सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए जोर दिया है कि छोटी एवं मझोली इकाइयों में रोजगार सृजित करने के लिए निवेश की जरूरत है।
आपूर्तिकर्ता और ठेकेदारों के लिए सरकारी भुगतान
वित्त मंत्री ने कहा कि ब्याज माफी योजना के तहत जीएसटी में पंजीकृत सभी टरटए के लिए नए अथवा बढ़े हुए कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज छूट के लिए 2019-20 में 350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
सालाना 400 करोड़ तक कारोबार वाली कंपनियों पर लगेगा 25% टैक्स
400 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर 25 फीसदी की दर से कॉरपोरेट कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। अभी तक 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर 25 फीसदी की दर से कर लगता था। कंपनियों की कारोबार सीमा बढ़ने से अब 99.3 फीसदी कंपनियां घटे हुए दरके दायरे में आ जाएंगी। नई दर लागू होने के बाद केवल 0.7 फीसदी कंपनियां ही 25 फीसदी से ऊपर के कॉरपोरेट कर के दायरे में रह जाएंगी। सालाना 400 करोड़ रुपए से ऊपर का कारोबार करने वाली कंपनियों पर 30 फीसदी की दर से कॉरपोरेट कर लगेगा।