नई दिल्ली। केन्द्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी के प्रशासन में अधिकारों पर मुख्यमंत्री वी नारायणसामी तथा उप राज्यपाल किरण बेदी के बीच जारी कानूनी जंग को लेकर सु बेदी की तरफ से दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार सुनवाई 10 जुलाई तक टाल दी । न्यायालय ने कहा कि वित्तीय और नीतिगत फैसलों के क्रियान्वयन के बारे में राज्य मंत्रिमंड़ल पर रोक सबंंधी पहले का अंतरिम आदेश 10 जुलाई तक जारी प्रभावी रहेगा। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अगुवाई वाली अवकाशकालीन खंड़पीठ ने कहा ‘‘ हम इस मसले की विस्तृत सुनवाई के लिए मामले को दस जुलाई तक टाल रहे हैं।’’ यह याचिका उप राज्यपाल किरण बेदी ने दायर की थी और इसमें मुख्यमंत्री तथा उप राज्यपाल की शक्तियों को सुस्पष्ट करने का आग्रह किया गया है। गौरतलब है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में संघ शासित प्रदेश के दिन प्रतिदिन के हस्तक्षेप को रोकने के लिए उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इस पूरे विषय पर स्पष्टता के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।