नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने फैसला किया है कि सरकार तीन तलाक पर नया बिल लाएगी। नया विधेयक 17 जून से शुरू हो रहे 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में पेश किया जाएगा। संसद में पारित होने के बाद प्रस्तावित विधेयक इस साल की शुरुआत में लागू अध्यादेश की जगह लेगा। पिछले महीने 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ यह विवादित विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह संसद द्वारा पारित नहीं हो सका और यह राज्यसभा में लंबित था। राज्यसभा में पेश विधेयक लोकसभा भंग होने के बाद भी निष्प्रभावी नहीं होते हैं। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक हालांकि निष्प्रभावी हो जाते हैं।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसे 435 गांव के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये फायदा अभी तक सिर्फ एलओसी पर बसे लोगों को ही मिलता था। हम बिल लाकर इसे बहाल करेंगे। दूसरी तरफ, कश्मीर में राष्ट्रपति शासन भी बढ़ा दिया गया है।
जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन को 6 महीने बढ़ाने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने तय किया है कि केंद्रीय विवि और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति में एससी-एसटी के लिए आरक्षण की पुरानी व्यवस्था बहाल करने के लिए भी सरकार बिल लाएगी। जावड़ेकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शामली में जीआरपी कर्मियों द्वारा एक पत्रकार की पिटाई का मामला संझान में आया है। इस मामले में रिपोर्ट मांगी जाएगी।