नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की जमानत याचिका को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। निचली अदालत ने बगैर अनुमति देश नहीं छोडऩे और जरूरत पडऩे पर जांच में शामिल होने की शर्त पर वाड्रा को एक अप्रैल को अग्रिम जमानत दी थी।
ईडी ने याचिका दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। यह मामला विदेशों में वाड्रा की 19 लाख पाउंड की संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित है। यह कर से बचने के लिए अघोषित विदेशी संपत्ति और निकाय से संबंधित है। रॉबर्ट के वकील ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि उनकी यात्रा का कार्यक्रम किसी तीसरे पक्ष से साझा नहीं किया जाए क्योंकि यह उनकी सुरक्षा का मामला है।