नई दिल्ली। सरकार ने छोटे तथा सीमांत किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाने की घोषणा की है जिसके तहत दो एकड़ तक की जोत वाले किसानों को सालाना छह हजार करोड़ रुपये की मदद दी जायेगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुये इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह योजना 01 दिसंबर 2018 से लागू मानी जाएगी। इसके तहत मदद की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जायेगी। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।
उन्होंने बताया कि यह राशि दो-दो हजार की तीन बराबर किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त जल्द ही दी किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। गोयल ने बताया कि इससे करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर सालाना करीब 75 हजार करोड़ रुपए का बोझ आएगा।
गोयल ने बताया कि सरकार ने किसानों की आमदनी वर्ष 2022 तक दुगुनी करने के लिए कई उपाय किये हैं। उसने 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना किया है। इसके बावजूद खाद्य मुद्रास्फीति की दर कम रहने से किसानों की आमदनी में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। इसे देखते हुए छोटे तथा सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इस निधि की जरूरत थी।