भोपाल। मध्यप्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोंविद सिंह राजपूत ने आज मंत्रालय में प्रदेश के स्कूल-कॉलेज के मालिक प्रतिनिधियों से चर्चा की। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रतिनिधियों द्वारा श्री राजपूत से स्कूल-कॉलेज की बसों पर रियायती दर पर कर निर्धारण की माँग की गई। बस मालिकों ने कहा कि इन बसों का उपयोग कममर्शियल वाहनों के रूप में न किया जाकर स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राओं एवं स्कूल स्टॉफ को लाने ले जाने के लिए किया जाता है।
ये बसें उनकी संस्था के नाम पंजीकृत हैं। अतएव इन्हें परिवहन की परिधि में न रखकर रियायती दरों पर कर अधिरोपित किया जाना चाहिए। राजपूत द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस संबंध में विभाग द्वारा लीज के लिए शीघ्र ही कैंप लगाये जायेंगे एवं पंजीयन सोसायटी/समिति से संस्था के नाम किये जाने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रकरण सीएजी से संबंधित होने के कारण विभागीय स्तर पर इस पर कोई कार्यवाही संभव नहीं है। इसके अलावा प्रबंधन की ओर से कोई समस्या संज्ञान में आने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।