भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हाल ही में एक मासूम बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना के सिलसिले में आज राज्य के जनसंपर्क और विधि एवं विधायी कार्य मंत्री पी सी शर्मा ने कहा कि इस मामले का आरोपी जिस मकान में किराए से रहता था, वो भाजपा से जुड़े लोगों का है। शर्मा ने यहां मीडिया से कहा कि आरोपी किराए के जिस मकान में रहता था, वह भाजपा से जुड़े हुए लोगों का है। पुलिस से इस मामले की गहन जांच करने के लिए कहा गया है कि कहीं यह कोई साजिश तो नहीं है। यह भी जांच करने के लिए कहा गया है कि मकान को किराए पर देने के संबंध में लिखापढ़ी हुयी है या नहीं।
उससे किराया लिया जाता था या नहीं। शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे अब बेटी बचाओ अभियान की बात कर रहे हैं। पंद्रह सालों से जब वे और उनकी पार्टी सत्ता में थी, तब क्या किया जा रहा था। उस समय बेटी बचाओ अभियान क्यों नहीं चलाया गया। उस समय तो दुष्कर्म के मामले में मध्यप्रदेश देश में नंबर वन था। शर्मा ने कहा कि भोपाल की इस घटना के सिलसिले में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे जल्दी से सजा दिलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कल यहां घोषणा की है कि दुष्कर्म जैसे मामले में दोषियों को फांसी की मांग को लेकर विशाल सामाजिक आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। यह पूरी तरह सामाजिक आंदोलन होगा, जिसमें धर्मगुरू भी शामिल होंगे। समाज की जिम्मेदारी है कि बेटियों के अन्याय नहीं होना चाहिए।
इसके तहत उन्होंने बेटी बचाओ मोहल्ला समिति गठन करने के लिए भी कहा है। आगामी सात जुलाई से इस तरह के आंदोलन को शुरू करने की बात चौहान ने कही है। मंत्री शर्मा ने अपने निवास पर मीडिया से कहा कि राज्य की छह माह पुरानी कमलनाथ सरकार ने मजबूती से कार्य किया है। आम आदमी की समस्याओं को दूर करने प्रयास किया गया। किसानों, गरीबों, कर्मचारियों और अन्य वर्गों के हित में कदम उठाए गए। छह माह के अल्प समय में लोकसभा चुनाव के बावजूद सरकार ने लोगों को अहसास करा दिया कि यह सरकार जनता के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री श्री शर्मा ने राज्य की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इनके लिए धनराशि मुहैया नहीं करा रही है। उनका कहना है कि ये योजनाएं गरीबों, किसानों और आम लोगों से जुड़ी हुयी हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष राज्य सरकार ने अपनी बात रखी है।