ग्वालियर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने तीन वर्ष अधिक अवधि से पदस्थ छात्रावास अधीक्षकों को हटाने और केन्द्र एवं राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यों की जांच थर्ड पार्टी से कराने के निर्देश दिए है। आर्य आज यहां ग्वालियर-चंबल संभाग की विभागीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 31 अक्टूबर तक सभी मदों में कम से कम 50 प्रतिशत राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करें।
सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराये जाए। संचालित छात्रावास और आश्रमों की स्थिति का भौतिक सत्यापन दो माह में पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में भोजन, पेयजल, पलंग, गद्दे, चादर, तकिए, साफ-सफाई, लाइब्रेरी, टीवी सेट जैसी बुनियादी सुविधायें सुनिश्चित की जाएं। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे है उन्हें प्रतियोगिता से संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।