नई दिल्ली। सरकार फिनलैंड की दूरसंचार कंपनी नोकिया को अपना चेन्नई कारखाना बेचने की अनुमति इस शर्त के साथ दे सकती है कि वह कर विवाद का फैसला आने तक इससे मिलने वाली राशि को एस्क्रो खाते में रखेगी।
जानकार सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोकिया कारखाना मुद्दे को सुलझाने की पहल की है ताकि इस कारखाने में मोबाइल विनिर्माण फिर शुरू हो सके।’
इस बारे में अंतर मंत्रालयी समूह गठित किया गया था और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस कारखाने को बेचने की अनुमति देने और मिलने वाली राशि को एस्क्रो खाते में रखने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है।
मोदी ने तीन मार्च को संसद में संकेत दिया था कि तमिलनाडु स्थित नोकिया के कारखाने में काम फिर से शुरू हो सकता है। यह कारखाना कई महीने से बंद है। उल्लेखनीय है कि यह कारखाना 21,000 करोड़ रूपए के कर विवाद में फंसा है।
इस मामले में उच्चतम न्यायालय में आगे सुनवाई छह अप्रैल को होनी है। सूत्रों ने कहा कि इस प्रस्ताव को न्यायालय में पेश किया जाएगा।