जनपद पंचायत फंदा में वर्षों से जमे दिग्गजों पर गिरेगी गाज

भोपाल। राजधानी में जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की नाक के नीचे सारे तबादला नियमों को ताक में रखकर एक ही स्थान पर वर्षों से जमे कर्मचारियों पर इस बार निश्चित ही गाज गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कर्मचारी अपने स्थायित्व को लेकर पूर्णत: संतुष्ट हैं, लेकिन इस संबंध में बार-बार मिल रही शिकायतों से परेशान जिला पंचायत कार्यालय द्वारा जिले की फंदा और बैरसिया जनपद पंचायत में ऐसे कर्मचारियों को इधर से उधर करने की रणनीति तैयार की जा रही है। 

 

जी हां, एक तरफ मध्यप्रदेश सरकार की तबादला नीति के अंतर्गत जहां किसी भी विभाग में एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक पदस्थता अवधि होने पर कर्मचारी का स्थानांतरण किया जाना अनिवार्य माना जाता है, वहीं राजधानी के ही जिले (भोपाल) की दोनों जनपद पंचायतों सैकड़ों कर्मचारी ऐसे हैं, जो पांच साल से लेकर 34 साल तक एक ही कार्यालय में या एक ही सीट पर अंगद की तरह पैर जमाकर बैठे हैं। सूत्रों की मानें तो ऐसे कर्मचारियों को हटाने के लिए जिला पंचायत कार्यालय में सूची तैयार की जा रही है।

 

फंदा जनपद पंचायत की ही बात करें तो यहां लगभग आधा सैकड़ा कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें 20 से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं, जो पांच साल से 20 साल की अवधि में एक ही कार्यालय में और एक ही सीट पर बैठकर राज कर रहे हैं। एक महिला कर्मचारी ऐसी भी हैं, जो अपनी पदस्थापना तारीख (1983) से लेकर अब तक पूरा सेवाकाल फंदा जनपद पंचायत में ही पूरा कर चुकी हैं। जिला पंचायत सूत्र बताते हैं कि सेवानिवृत्ति के नजदीक होने से ये मैडम फिलहाल दो साल की सेवावृद्धि के लिए भी प्रयासरत हैं। 

 

- तीन साल से कम अवधि वाले कर्मचारी 15

- तीन साल से अधिक, पांच साल से कम अवधि 02

-  पांच साल से अधिक अवधि वाले कर्मचारी 16

-  10 साल से अधिक अवधि वाले कर्मचारी 03

-  20 साल से अधिक अवधि वाले कर्मचार 02

-  30 साल से अधिक अवधि वाले कर्मचारी 01

-  वे कर्मचारी जिनकी पदस्थता तिथि अंकित नहीं 10

-  रिक्त पद (खंड पंचायत अधिकारी) 01

 

सरकार की तबादला नीति से बेखौफ और जनपद पंचायत कार्यालय में मलाईदार पदों पर कुंडली मारकर बैठे ये कर्मचारी अपनी कार्य प्रणाली में भी मनमानी करने के आदी हो गए हैं। दरअसल ग्रामीण अंचल से संबद्ध पंचायती राज में इनकी पदस्थापना होने से इनका सीधा संबंध में ग्रामीण जनता और जनप्रतिनिधियों से ही रहता है। जनपद उपाध्यक्ष राजनारायण (पप्पू) मीणा ने जनपद कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बताया कि ग्रामीण विकास से जुड़ी शासन की गतिविधियों और ग्रामीणों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में इनकी मनमानी खूब चलती है।

उधर जिला पंचायत सूत्रों की मानें तो जिले की दोनों जनपदों में वर्षों से जमे कर्मचारियों को स्थनांतरित करने की रणनीति बन रही है। जिला पंचायत के सीईओ हरजिन्दर सिंह ने बताया कि जनपद पंचायत में ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है और शीघ्र ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। उधर गत दिनों ग्राम पंचायत सचिवों के तबादलों में मनमानी को लेकर जनपद सदस्यों द्वारा किए जा रहे विरोध के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पिछले साल तक जनपद और जिला स्तर के जनप्रतिनिधियों को इसमें हस्तक्षेप के अधिकार थे, किंतु इस बार पंचायत सचिवों के ट्रांसफर के लिए जिप सीईओ, कलेक्टर और विभागीय मंत्री को ही अधिकृत किया गया है। गत दिवस संयुक्त सहमति से सचिवों की तबादला सूची जारी की गई है।