- विनोद शर्मा
इंदौर। सख्ती पसंद मनीष सिंह निगमायुक्त के रूप में जहां शहर संवारने में जुटे हैं, वहीं बिल्डिंग परमिशन की टीम शहरभर में अवैध इमारतों को खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। यह वही टीम है जिसे बड़े विश्वास के साथ सिंह ने जिम्मा सौंपा है। नक्शा मंजूरी, प्लींथ या कंपलीशन सर्टिफिकेट को वसूली का जरिया बना चुके भवन अधिकारी और भवन निरीक्षक कारण बताओ नोटिस और रिमूवल नोटिस थमाकर जेब भर रहे हैं। इसीलिए शहर में रिमूवल कार्रवाई का ग्राफ गिरा और इमारतों में मनमानी आसमान छू रही है। गुंडों के मकान भले गिराए जा रहे हों पर अवैध निर्माण निगम की छाया में ही पल रहे हैं। नोटिस देकर बड़ी-बड़ी इमारतों को छोड़ने का खेल निगम अफसर सरेआम खेल रहे हैं। शहर में सैकड़ों इमारतें ऐसी हैं जो सिर्फ सेटिंग के दम पर खड़ी हैं। अफसरों और बिल्डरों की सेटिंग तोड़े बिना सारी कार्रवाई बेकार है। जरूरत है कड़ी नजर और सख्त फैसलों की।
29 मई 2015 को सीएम शिवराजसिंह चौहान ने एकेवीएन के एमडी के रूप में कार्यरत मनीष सिंह को आयुक्त बनाकर एक दशक से सुस्त पड़े नगर निगम में जान फूंक दी थी। सिंह ने आक्रामक कार्यशैली का उदाहरण देते हुए पहले हरभजन सिंह व ज्ञानेंद्रसिंह जादौन को चलता कर बिल्डिंग परमिशन विभाग की सर्जरी की थी।
तब माना जाने लगा था कि अब बिल्डरों की मनमानी नहीं चल पाएगी। हालांकि भवन अधिकारियों और निरीक्षकों के आत्मीय संरक्षण और एक के बाद एक बिल्डिंग पर कार्रवाई में आने वाले राजनीतिक अड़ंगों ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया।
ऑनलाइन के बावजूद धोखा
नक्शा मंजूरी - नक्शा आवेदन भले ऑनलाइन हो और ऑटो डीसीआर से मंजूर होता है लेकिन अफसरों के लिए गली बरकरार है। कभी पुरानी रजिस्ट्री तो कभी चैनल डॉक्यूमेंट, कभी 1930 की रजिस्ट्री, पुराने नक्शे मांगकर मामला लटकाया जाता है। फाइल चेक और साइट ओके नहीं करते। ऑनलाइन नक्शा ईमानदारी से सप्ताहभर में पास हो सकता है जो दो-तीन महीने तक लटकाए रखते हैं। जितना ज्यादा पैसा, उतना जल्दी काम।
प्लींथ सर्टिफिकेट - यह पहला चेक पॉइन्ट है जहां बनने से पहले ही अवैध निर्माण रोका जा सकता है लेकिन दो वर्षों में एक भी प्लींथ सर्टिफिकेट अधिकारियों ने जारी नहीं किए। इसे जारी करने का मतलब है अधिकारी द्वारा बिल्डिंग की वैधानिकता का प्रमाणीकरण।
नोटिस - अवैध निर्माण की शिकायत पर जांच होती है। जांच के बाद नोटिस दे देते हैं। पहले कारण बताओ फिर रिमूवल नोटिस। दोनों नोटिस कमाई का जरिया बन गए हैं। नोटिस देकर कार्रवाई नहीं की जाती। सामने वाले से कागज मांगकर वक्त बिताया जाता है। या उसे स्टे के लिए कोर्ट का रास्ता दिखा दिया जाता है।
कंपलीशन सर्टिफिकेट- बिल्डिंग पूरी होने के बाद सक्षम अधिकारी निरीक्षण करता है और सर्टिफिकेट जारी करता है। वहीं इंदौर में बिना कंपलीशन के अधूरी बिल्डिंगों में दुकानें शुरू हो जाती हैं।
रिमूवल कार्रवाई - बचाने के लिए थाना प्रभारी के पास भेज देते हैं ताकि वह दूसरे दिन बल देने से मना कर दे। गलती से कार्रवाई करना भी पड़े तो तब तक जब तक की फोटो या वीडियो कर मीडिया वाले रवाना न हो। तोड़फोड़ भी वहीं होती है जहां बिल्डर को ज्यादा नुकसान न हो। बाद में लिखवा लिया जाता है कि सात दिन में हम ही तोड़ लेंगे।
बिल्डिंग परमिशन कमाई का जरिया
मई 2015 से पहले भी निगम में बिल्डिंग परमिशन अफसरों के लिए मलाईदार विभाग था और अब भी है। सिंह ने विष्णु खरे, अश्विन जनवदे, वैभव देवलाशे, विवेश जैन, सुरेश चौहान, महेश शर्मा, देवकीनंदन वर्मा, महेश शर्मा, दिनेश शर्मा पर भरोसा किया। शुरुआत में सकारात्मक परिणाम देकर बाद में सभी ने सिंह के भरोसे की ही सर्जरी कर दी। इनकी सबकी चाबी मुख्यालय में बैठे टॉप क्लास अफसरों के पास है। अपने कमीशन के आधार पर ही इन अधिकारियों को जोन का बंटवारा होता है।
महापौर और एमआईसी बड़ी रोक
हरसिद्धि और जवाहर मार्ग जोन पर महापौर निवास और विधानसभा-4 के ही एमआईसी सदस्य का कब्जा है। यहां कई मामलों में अधिकारी सिर्फ इसीलिए कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नोटिस जारी होते ही महापौर हाउस से फोन आना शुरू हो जाते हैं।
ये हैं सबसे ज्यादा कमाऊ जोन
हरसिद्धि - इस जोन के जवाहर मार्ग, आड़ा बाजार, रामलक्ष्मण बाजार, पलसीकर, सिंधी कॉलोनी, बैराठी कॉलोनी, खातीवाला टैंक जैसे क्षेत्रों में चूंकि जमीन की कीमत ज्यादा है इसीलिए यहां हर दूसरे निर्माण में गड़बड़झाला हुआ है।
नगर निगम - इस जोन में ज्यादातर हिस्सा पुराने शहर का है इसीलिए यहां नए कंस्ट्रक्शन कम होते हैं लेकिन कीमत ज्यादा है इसीलिए उनमें खेल ज्यादा होते हैं। एमजी रोड और जेल रोड के साथ ही इन सड़कों से लगे मोहल्लों में बिल्डरों को मनमानी की पूरी छूट है।
बिलावली - इस जोन में इंद्रपुरी, विष्णपुरी, भंवरकुआं, बिलावली, तेजपुर गड़बड़ी, स्कीम-103 जैसे संपन्न इलाके हैं। जमीन की कीमत ज्यादा है इसीलिए कायदों का पालन कम। सबसे बड़ा उदाहरण बॉबी छाबड़ा का सर्वानंदनगर है जो बिना नक्शे के 10 साल में पूरा बसा दिया।
स्कीम-54 - इस जोन में स्कीम-114, 114-2, 94, बसंत विहार, पीयू-3, पीयू-4 जैसी स्कीमें हैं, जहां जमीन के ऊंचे दामों के कारण बिल्डरों ने मनमानी बिल्डिंगें तान दीं। आवासीय नक्शे मंजूर। उपयोग व्यावसायिक।
हवा बंगला - इस जोन में फूटी कोठी, द्वारकापुरी, स्कीम-71, ग्रामीण क्षेत्र भी हैं। इस जोन में बिल्डिंगें ज्यादा बन रही हैं। दूरी के कारण बिल्डिंगों की मॉनिटरिंग होती है।