अनिल धारवा इंदौर। पीपल्याहाना तालाब की जमीन पर बन रही जिला कोर्ट की नई बिल्डिंग का काम सरकार ने विरोध के बाद रुकवा रखा है। काम बंद होने से ठेकेदार कंपनी दिलीप बिल्डकॉन ने टेंडर शर्तों का हवाला देकर पीआईयू पीडब्ल्यूडी को नोटिस थमा दिया। इससे घबराए विभाग ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मार्गदर्शन मांगा है। दूसरी ओर विभाग ने ठेकेदार कंपनी को मौके से सारा सेटअप (सामान) हटाने का नोटिस दिया है।
जिला कोर्ट की नई बिल्डिंग बनाने का ठेका दिलीप बिल्डकॉन कंपनी को मिला है। कंपनी ने काम शुरू कर दिया था, लेकिन विरोध के चलते बंद करना पड़ा। कंपनी ने संभागीय परियोजना यंत्री पीआईयू पीडब्ल्यूडी को काम बंद होने की अवधि के दौरान क्लेम एवं अनुबंध शर्तों के पालन के संबंध में 16 सितंबर को नोटिस भेज दिया। एक ओर बिल्डिंग का काम बंद होने और दूसरी ओर ठेकेदार कंपनी के नोटिस के पेंच के चलते अफसरों ने मामले में मार्गदर्शन मांगते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखा है, जिसमें सभी परिस्थितियों व अनुबंध शर्तों को माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाते हुए उचित निर्देश मांगा है।
ट्विटर पर मिला था मैसेज
पीआईयू अधिकारियों को गत 15 जुलाई को ट्विटर पर मैसेज मिला था कि राज्य सरकार ने पीपल्याहाना में जिला न्यायालय भवन बनाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया है। उक्त वैकल्पिक स्थान का चयन उच्च न्यायालय की सहमति से होना है। हालांकि उच्च स्तरीय समिति द्वारा वैकल्पिक स्थानों का निरीक्षण भी किया जा चुका है, लेकिन फिलहाल कोर्ट बिल्डिंग को लेकर स्थिति साफ नहीं है।
प्लांट मशीनरी शिफ्ट करें
इधर, पीआईयू ठेकेदार कंपनी को मौके से अपना सेटअप हटाने के लिए नोटिस जारी कर चुका है। इसमें कहा गया है कि काम बंद होने की स्थिति में कंपनी आगामी आदेश तक कार्यस्थल पर स्थापित प्लांट, मशीनरी एवं मेन पॉवर को अन्यत्र शिफ्ट करे।