29 Mar 2024, 14:10:45 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android

विनोद शर्मा इंदौर। इंदौर जिले की पुलिस के लिए खुशखबरी है। उनके लिए वीआईपी रोड पर 15 मंजिला इमारत बनेगी। ढाई हजार पुलिसकर्मियों को फ्लैट्स का फायदा मिलेगा। इसके लिए हाईराइज कमेटी की मंजूरी भी मिल गई है। 

मप्र पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने वीआईपी रोड (15वीं बटालियन) पर ग्राम गाडराखेड़ी में सर्वे नं. 128/2/2, 135 और 136 की 12.922 हेक्टेयर में से 6.128 हेक्टेयर जमीन पर 45 मीटर ऊंची इमारत प्लान की है। हाईराइज कमेटी से हरी झंडी मिलने के बाद प्रोजेक्ट मप्र स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी में इन्वॉयरमेंट क्लीयरेंस के लिए पेश किया चुका है, जहां 1 सितंबर को एसईएसी की 281 मीटिंग में प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी। जिस जमीन पर प्रोजेक्ट प्लान किया गया है उसके सामने 30 मीटर चौड़ा वीआईपी रोड है। नियम अनुसार इतनी चौड़ी रोड पर 45 मीटर ऊंची इमारत बन सकती है।

2600 फ्लैट्स तक बन सकते हैं

कॉर्पोरेशन को मार्जिनल ओपन स्पेस (एमओएस) और ओपन एरिया छोड़कर कुल 170059.26 वर्गमीटर (1830503 वर्गफीट) कुल निर्माण की अनुमति मिली है। यदि पुलिसकर्मी को औसत 700 वर्गफीट का 2 बीएचके का फ्लैट मिलता है तो इस मान से करीब 2615 फ्लैट बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि इंदौर में पुलिसकर्मियों की संख्या छह हजार है। एक हजार के पास पहले से मकान हैं। डेढ़ हजार यूनिट बीते पांच वर्षों में बन चुकी है। यानी सबकुछ ठीक रहा तो इंदौर के 83 फीसदी पुलिसकर्मियों को सरकारी मकान मिल जाएंगे।

1192 कारों की पार्किंग भी

एक कार की पार्किंग का औसत एरिया 100 वर्गफीट है और यहां 119200 वर्गफीट क्षेत्र पार्किंग के लिए प्लान है जहां 1192 कारें पार्क हो सकती हैं।

पर्यावरण का भी रखना होगा ध्यान
हाईराइज कमेटी ने 30 फीसदी ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी है। बड़ा हिस्सा हरियाली के लिए रखना होगा। जो पेड़ बाधक हैं, उन्हें ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी करना होगी। सीवेज के ट्रीटेड पानी के उपयोग के लिए ड्वेल पाइप सिस्टम की व्यवस्था करने के साथ एचटी लाइन ट्रांसफर करना होगी।

इन्हें मिलेगा फायदा
मास्टर प्लान में जमीन का भू-उपयोग सार्वजनिक/अर्धसार्वजनिक है। मप्र भूमि विकास नियम-2012 के तहत सामुदायिक सुविधाएं और अतिआवश्यक सेवाओं के रूप में यह प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। इसका फायदा थाना-चौकी के पुलिसकर्मियों को मिलेगा।

सभी मंजूरी का इंतजार
इंदौर मेट्रो की तरह बढ़ता जा रहा है, इसीलिए यहां पुलिस के लिए भी मेट्रोपोलिटिन सिटी की तरह इंतजाम करना होंगे। फिर संसाधन हो या रहने की व्यवस्था। इस प्रोजेक्ट को सभी मंजूरियां मिल जाए बस।                                                                                              - संजय राणा, एमडी, मप्र पुलिस हाउसिंग बोर्ड

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