स्मार्ट सिटी में स्मार्ट नहीं हो पा रहा नगर निगम

कृष्णपाल सिंह  इंदौर। शहर को स्मार्ट बनाने के बड़े-बड़े दावे और कागजों पर बनाई जा रही योजनाओं से अलग जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिस विभाग पर शहर को मूलभूत सुविधाएं देने की जिम्मेदारी है फिलहाल तो वो ही इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जूझ रहा है। पिछले कई दिनों से निगम में इंटरनेट की सेवा नहीं मिल पा रही है। इससे रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं।

सबसे ज्यादा दिक्कत बीपीएल कार्डधारी हितग्राहियों को हो रही है। इन्हें शासन की नई योजना के तहत समग्र आईडी के आधार कार्ड से लिंक होने पर ही सस्ता राशन मिलेगा, लेकिन नेट कनेक्टिविटी नहीं मिलने से न तो जोन पर और न ही मुख्यालय स्तर पर हितग्राहियों के कार्ड लिंक हो पा रहे हैं। इसी तरह नेट की स्पीड नहीं मिलने पर नक्शों का काम भी गड़बड़ा गया है। ये कोई पहला मौका नहीं है, जब इंटरनेट की वजह से निगम के काम प्रभावित हुए हैं। पहले भी जोन और निगम में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलने से बिलों की पोस्टिंग, आॅनलाइन बिल्डिंग परमिशन विभाग में काम की रफ्तार पर असर पड़ा है।

लोग हो रहे परेशान
लोगों को आसानी से बिल्डिंग परमिशन मिले, इसके लिए निगम ने एबीपीएस (आॅटो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम) लागू किया है। इसमें सभी नक्शों को आॅनलाइन मंजूर किया जाता है, लेकिन नेट की स्पीड कम होने से हफ्तेभर से न तो आॅटो डीसीआर और न ही बिल्डिंग परमिशन विभाग में काम हो पाया है। नक्शे मंजूर होने का जो काम एक दिन में होना चाहिए उसमें ज्यादा वक्त लग रहा है। इस कारण ढेरों मामले पेंडिंग होते जा रहे हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अफसरों को दी जानकारी
निगम में पूरा सिस्टम आॅनलाइन होने जा रहा है। ई-पेमेंट, ई-टेंडरिंग के साथ ही बिल्डिंग परमिशन भी आॅनलाइन दी जा रही है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी ने सब चौपट कर रखा है। इसे लेकर निगम अफसरों को भी जानकारी दी गई, लेकिन न तो इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी ने कोई ठोस कार्रवाई की और न ही निगम अफसरों ने। कंपनी बारिश का हवाला देकर सेवा में दिक्कत होने की बात कर रही है।

व्यवस्थाएं सुधारने के आदेश
पूरे निगम को ई-नगरपालिका सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाना है। इसके तहत पुराने सॉफ्टवेयर में दर्ज अलग-अलग विभागों के डेटा को इस मॉड्यूल में डाला जाना है, लेकिन इंटरनेट की वजह से इसमें परेशानी आ रही है। संबंधित अफसरों से बात की गई है और उन्हें व्यवस्थाएं सुधारने के आदेश दिए हैं।
देवेंद्रसिंह, अपर आयुक्त, नगर निगम