कृष्णपाल सिंह इंदौर। नगरीय प्रशासन मंत्री मायासिंह ने गुरुवार को रेसीडेंसी कोठी में अपनी पहली बैठक में स्पष्ट कर दिया कि काम से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हाउसिंग फॉर आॅल, स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन के तहत किए जाने वाले सभी कामों को समय पर काम पूरा करने की चेतावनी अधिकारियों को दी। इस दौरान मंत्री मायासिंह से पूछे गए सवालों में कुछ जवाब उन्होंने इतने सटीक दिए, जिसे सुन सभी दंग रह गए। पहली मीटिंग में ही उन्होंने विकास को प्राथमिकता में रख अपने तेवर बता दिए।
सवाल-जवाब
बेसिक सुविधाए उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता
आपका प्राथमिक एजेंडा क्या रहेगा?
जवाब : हमारी प्राथमिकता विकास है। कमजोर वर्ग के लोगों को आवास से लेकर सभी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी प्राथमिकता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से शहर को जोड़ना और सौंदर्यीकरण के लिए हर तरह की सुविधा आम लोगों को उपलब्ध कराना है।
मीटिंग में क्या खास रहा?
जवाब : मेरी जो भूमिका बदली है उसमें पहली बार इंदौर के डेवलपमेंट प्लान का प्रजेंटेशन देखा। इंदौर मप्र की कमर्शियल सिटी है। स्मार्ट सिटी के नाते ये जो अवसर हमें मिला है उसका शत प्रतिशत लाभ समय सीमा के अंदर लेना है। मैं इंदौर की टीम को बधाई देना चाहती हूं। बहुत अच्छा प्रजेंटेशन दिया है। इसका काम भी जल्द से जल्द शुरू हो।
विकास के लिए करोड़ों रुपए की आवश्यकता होगी, कैसे होगा?
जवाब : विकास के काम में पैसे की कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार का खजाना खुला है।
जो बाधक निर्माण हटाए गए हैं उन्हें मुआवजा नहीं दिया है, क्योंकि प्रावधान नहीं है?
जवाब : यह मेरी पहली मीटिंग है, जिसकी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री भोपाल में बैठक लेंगे, जिमसें ये सारी चर्चा की जाएगी।
इंदौर में पार्षद और अधिकारी में समन्वय नहीं है। पार्षद की मौजूदगी में अधिकारी को चांटा मारा जाता है तो कैसे शहर का विकास होगा?
जवाब : दो दिन पहले ही यह बात मेरे सामने आई है। मामले में मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं।
जब इंदौर का बीआरटीएस बनाया गया था तो ऐसे ही वीडियो दिखाए गए थे और बात की गई थी कि इंदौर को अच्छी व्यवस्थाएं मिलेगी, लेकिन आज बीआरटीएस बद से बदतर हो गया है? थोड़ी बारिश में डूब जाता है, कहीं स्मार्ट सिटी भी ऐसी न हो?
जवाब : स्मार्ट सिटी खूबसूरत बनेगी। इस काम के क्रियान्वयन में प्रशासनिक मशीनरी के साथ ही समाज की सहभागिता भी चाहिए।
‘विकास की गति को यूं ही आगे बढ़ाएं’
गरीबों को आवासीय सुविधाएं मिले। इसे पूरा करने की प्राथमिकता नई नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह की रहेगी। निगम अफसरों के अब तक किए कार्य पर उन्होंने संतोष जाहिर कर विकास की गति को यूं ही आगे बढाने की बात कही। स्मार्ट सिटी, हाउसिंग फॉर आॅल, अमृत मिशन जैस् प्रोजेक्ट पर निगम ने कितना काम किया है, इसकी जानकारी ली। एक घंटे से ज्यादा समय तक चले प्रजेंटेशन में निगमायुक्त मनीषसिंह ने निगम के मौजूदा ढांचे, राजस्व वसूली में निगम का प्रदर्शन के साथ ही प्रोजेक्ट पर कितना काम हुआ है, उसकी जानकारी दी। रेसीडेंसी में महापौर मालिनी गौड़, विधायक सुदर्शन गुप्ता, सभापति अजयसिंह नरूका सहित अन्य अफसरों ने भी प्रजेंटेशन दिया।
धरोहर को सुरक्षित रखना भी जरूरी : मंत्री ने भी प्रजेंटेशन की तारीफ कर तय समय में क्वॉलिटी से समझौता न कर प्रोजेक्ट खत्म करने की बात कही। वहीं, राजबाड़ा के एक हिस्से के गिरने को लेकर उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी का निर्माण जरूरी है, लेकिन धरोहर को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है।
आठ व नौ माले की रखी प्लानिंग : सेठी नगर, गोधा कॉलोनी में वहां के बस्ती के लोगों को बसाने के लिए आठ और नौ माले की बिल्डिंग की प्लानिंग रखी। इस दौरान मंत्री ने योजनाओं को अमल में लाने में आ रही दिक्कतों से जुड़े सवाल भी कमिश्नर से पूछे, जिसका जवाब उन्होंने दिया। मामले में महापौर मालिनी गौड़ ने कहा कि नगरीय प्रशासन मंत्री के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई है। इसमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी लाई जाए, जिससे जनता को लाभ मिले।
मायासिंह से मिला आईडीए बोर्ड
मंत्री से आईडीए बोर्ड मिला व उन्हें विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री से मांग की गई की वे शासन से अटकी राशि का आवंटन कराए। प्राधिकरण को शासन से सुपर कॉरिडोर सहित कुछ अन्य योजनाओं का पैसा लेना है। इसके अलावा भू-अर्जन की नीतियों में भी परिवर्तन की बात कही। मंत्री ने अगले सप्ताह प्राधिकरण अध्यक्ष शंकर लालवानी को भोपाल बुलाया है ताकि इन सभी मुद्दों पर काम आगे बढ़ाया जा सके।