पंकज भारती इंदौर। छोटे उद्योगपतियों के हितों की बात कहने वाली प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है इसका पता इस बात से चलता है कि जितनी अधिक निवेश राशि होगी उसे उतनी ही अधिक छूट दी जाएगी, जबकि छोटे निवेश के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट भी छोटी होगी। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन आवंटन में बड़े निवेशकों को तो काफी छूट मिलती है लेकिन छोटे व मध्यम उद्योगों को यह लाभ नहीं मिल पा रहा है।
प्रदेश सरकार की उद्योग नीति के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने करने वाले निवेशकों को जमीन आवंटन की दर में 75 फीसदी की छूट दी जाती है। इसका लाभ सिर्फ बड़े उद्योगों को ही मिल रहा है, क्योंकि छोटे उद्यमी तो पांच से 10 करोड़ रुपए तक ही निवेश कर पाते हंै। बड़े निवेशकों जैसा लाभ छोटे निवेशकों को भी मिले इस संबंध में कई सालों से प्रदेश सरकार से मांग की जा रही है। पीथमपुर औद्योगिक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि छोटे उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में 25 फीसदी दर पर जमीन आवंटन सुविधा देने की मांग कई सालों से की जा रही है, लेकिन सराकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।
4.5 से छह कर दिया संधारण शुल्क
हाल ही में औद्योगिक केंद्र विकास निगम (एकेवीएन) के तहत आने वाले सभी औद्योगिक क्षेत्र में छोटे उद्योगों के लिए संधारण शुल्क 4.50 रुपए से बढ़ाकर छह रुपए प्रति वर्ग मीटर किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 10 हजार वर्ग मीटर जमीन पर संचालित छोटे उद्योगों को अब तक संधारण शुल्क के तौर पर 45 हजार रुपए का भुगतान करना होता था, वहीं अब इन्हें 60 हजार रुपए का शुल्क देना होगा।
लगातार महंगी की जा रही है जमीन
पीथमपुर औद्योगिक संगठन का कहना है कि उद्योगों के लिए जमीन लगातार महंगी की जा रही है। पांच साल पहले पीथमपुर में जमीन आवंटन की दर 28 रुपए वर्गफीट थी, जो वतर्मान में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री (एसएसआई) के लिए बढ़कर 150 रुपए वर्गफीट हो गई है। लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री (एलएमआई) को 180 रुपए वर्गफीट की दर से जमीन दी जा रही है। इतने महंगे रेट पर छोटे उद्यमी जमीन नहीं ले पा रहे हैं, अत: सरकार को इन्हें भी छूट देना चाहिए।
लगातार शुल्क बढ़ा रहे हैं
सरकार सारी सुविधाएं और छूट बड़े निवेशकों को ही दे रही है। छोटे उद्योगपतियों को कोई सहायता तो मिल नहीं रही उपर से जमीन और अन्य शुल्क लगातार बढ़ाए जा रहे है।
- गौतम कोठारी, अध्यक्ष, पीथमपुर औद्योगिक संगठन
सभी को छूट उचित मिले
प्रदेश सरकार की उद्योग नीति के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में निवेशकों को जमीन का आवंटन किया जाता है। उद्योग संवर्धन नीति के तहत सभी निवेशकों चाहे वह छोटा हो या बढ़ा सभी को उचित छूट दी जा रही है।
- एचआर मुजाल्दा, वरिष्ठ महाप्रबंधक, एकेवीएन