नई दिल्ली। सरकार लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष मार्च तक 3000 जन औषधि केन्द्र खोलेगी।
रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने ब्यूरो आॅफ फार्मा पीएसयूज आॅफ इंडिया (बीपीपीआई) और राष्ट्रीय युवा सहकारिता सोसाइटी के बीच देश में 1000 स्थानों पर जन औषधि केन्द्र खोलने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद एक समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक सर्वेक्षण कराया गया है जिससे यह पता चलता है कि 60 वर्ष के 70 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक आर्थिक तंगी के कारण असाध्य रोगों की केवल एक दवा खरीद पाते हैं। केवल 50 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक ऐसे रोगों की सिर्फ दो दवा खरीद पाते हैं जबकि इन बीमारियों के इलाज लिए कई अन्य दवाओं की जरूरत होती है।
कुमार ने कहा कि सरकार हर ग्राम पंचायत में जन औषधि केन्द्र खोलना चाहती है और इस सिलसिले में विज्ञापन भी दिए गये हैं। अभी तक व्यक्तिगत स्तर पर 20000 लोगों ने आवेदन किया है। पूरे देश में अब तक 750 जन औषधि केन्द्र खोले गए हैं जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप 600 गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।