नई दिल्ली। मालदीव के 30 से भी अधिक प्रशासनिक कर्मचारियों को मसूरी में राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) में विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। मालदीव के कर्मचारियों का 32 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इसके लिए मसूरी पहंच गया है और ये लोग 16 से 28 सितम्बर तक वहां प्रशिक्षण लेंगे। यह प्रशिक्षण भारत और मालदीव के बीच प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर समझौता ज्ञापन के तहत दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक नीति और प्रशासन, नैतिकता , जवाबदेही और जन शिकायतों के निवारण, प्रेरणा, नवाचार, सतत विकास के लक्ष्यों, पर्यटन को बढ़ावा देने, हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, पासपोर्ट सेवा केंद्र और भारत निर्वाचन आयोग के साथ-साथ भारत - मालदीव संबंधों पर सत्रों का आयोजन किया जाएगा।
विभिन्न सत्रों में डीएआरपीजी के सचिव के.वी. इपन, एलबीएसएनएए के निदेशक संजीव चोपड़ा, डीएआरपीजी के अपर सचिव वी. श्रीनिवास, आईसीसीआर के महानिदेशक अखिलेश मिश्रा, एलबीएसएनएए के पूर्व निदेशक पदमवीर सिंह, पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन सहित भारत सरकार के वरिष्ठ नीति निर्माता प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। मालदीव के सिविल सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. एली शमीम 28 सितंबर को समापन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत जून में मालदीव यात्रा में भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति पर जोर दिया था और व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास ,लोकतांत्रिक तथा स्वतंत्र संस्थानों की मजबूती की आकांक्षाओं को साकार करने में मालदीव को भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया था।
भारत के सुशासन केंद्र और मालदीव के प्रशासनिक सेवा आयोग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसमें 5 वर्षों में मालदीव के 1000 प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियों की व्यवस्था की गयी थी। भारत मालदीव के प्रशासनिक कर्मचारियों की क्षमता निर्माण में सबसे बड़ा विकास भागीदार है। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की अनूठी विशेषता यह है कि इसकी 70 प्रतिशत प्रतिनिधि महिला अधिकारी हैं। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मालदीव के प्रशासनिक कर्मचारियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं।