नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ देखने और शुक्रवार तक यह रिपोर्ट देने को कहा है कि फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति चुनाव के दौरान दी जानी चाहिए या नहीं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने आयोग को कहा कि वह फिल्म देखकर शुक्रवार तक सीलबंद लिफाफे में यह रिपोर्ट दे कि फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति दी जाये या नहीं।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की। आयोग की ओर से गत सप्ताह गुरुवार को फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाये जाने के बाद निर्माताओं ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि आयोग ने फिल्म को देखे बगैर चुनाव के दौरान इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था।