नई दिल्ली। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट ने अब बीसीसीआई के वित्तीय अधिकारों पर कैंची चलाने की तैयारी कर ली है। कोर्ट ने आज दिए अपने अहम आदेश से साफ कर दिया है कि बीसीसीआई को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करके क्रिकेट में फैली गंदगी को दूर करना ही होगा।
कोर्ट ने दिया दो हफ्ते का अल्टीमेटम
सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को सिफारिशें लागू करने के लिए दो हफ्ते की समयसीमा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कमेटी की सिफारिशों पर सुनवाई करते हुए बीसीसीआई को झटका दिया। इसके साथ बीसीसीआई और स्टेट एसोसिएन्स के बीच पैसे के लेन-देन पर रोक लगा दी है।
सोमवार को सुरक्षित रखा था फैसला
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीसीसीआई को फटकार भी लगाई और पूछा कि बीसीसीआई कमेटी की सिफारिशों को कब तक लागू करेगा।
बोर्ड को मानना होगा सारी सिफारिशें
बीसीसीआई ने कुछ सिफारिश जैसे एक सीएजी की नियुक्ति को मान लिया है, लेकिन कई सिफारिशों को मानने में बोर्ड को दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया की सारी सिफारिशों मानना पड़ेगा। ये जरूर है कि उसे लागू करने के लिए कोर्ट ने बोर्ड को दो हफ्तों का समय और दे दिया है।
...तो नहीं मिलेगा एक भी पैसा
कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य संघ सिफारिश नहीं मानेंगे उन्हें बोर्ड से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। ऑडिटर बीसीसीआई के सभी वित्तीए काम पर नजर रखेगा। और लोढ़ा पैनल ये भी तय करेगा कि कितना पैसा किस मद में खर्च किया जाएगा। दो हफ्तों में बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर कोर्ट को बताएंगे की वो लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को कब तक लागू करेंगे। अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।