नई दिल्ली। निर्यात वृद्धि में और तेजी लाने के लिए वाणिज्य विभाग जल्द ही विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में 10 कार्यालय खोलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा तैयार क्षेत्रीय निर्यात संवर्द्धन योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय दूतावासों के प्रमुखों का एक सम्मेलन जून के अंत में होने वाला है जिसमें व्यापार संवर्द्धन के उपायों पर चर्चा की जायेगी। मंत्री ने भारतीय उत्पादों की ब्रांंिडग और निर्यात क्रेडिट को महत्त्वपूर्ण फोकस क्षेत्र बताया। उन्होंने निर्यात क्रेडिट को प्राथमिकता वाले ऋण की श्रेणी में रखने की सिफारिश की। साथ ही मंत्रालय के अधिकारियों को माल ढुलाई की लागत कम करने के लिए वृहद पैमाने पर कार्गो परिवहन पर काम करने के निर्देश दिये।
प्रभु ने सलाह दी कि सभी मंत्रालय और विभाग चालू वित्त वर्ष अपने उत्पादों तथा उत्पाद समूहों का निर्यात बढ़ाने के लिए लक्ष्य तय करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्यात राष्ट्र की प्राथमिकता है तथा एक संयुक्त अभियान के तहत इसे बढ़ाने के लिए एकीकृत रुख अपनाना होगा। उन्होंने इस तरह की बैठक का आयोजन हर तीन महीने में करने का भी निर्देश दिया।
वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने कहा कि हालाँकि पिछले साल निर्यात बढ़ा है लेकिन इसमें बड़ी छलाँग की जरूरत है। उन्होंने ने भी माना कि सभी सेक्टरों में ब्रांंिडग एक बड़ा मसला है। विदेश व्यापार महानिदेशक आलोक चतुर्वेदी ने बताया कि वाणिज्य विभाग '100 अरब अतिरिक्त व्यापार रणनीति' बना रहा है जिसे जल्द ही जारी किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2017-18 में वस्तुओं का निर्यात 9.8 प्रतिशत तथा सेवाओं का 17.8 प्रतिशत बढ़ा। इस प्रकार कुल निर्यात 12.9 प्रतिशत बढ़ा।