नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक में हुए हजारों करोड़ रुपए के महाघोटाले के बाद से बैंकिंग सेक्टर में आई गिरावट के संभालने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक बैंकों को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में 46,101 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी देगी। सरकार ने फैसला किया है कि वो भारतीय स्टेट बैंक , पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक तथा ओबीसी को इक्विटी पूंजी देगी। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक को सबसे अधिक 8,800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक( एसबीआई) के शेयरधारकों की बैठक15 मार्च को होगी। इन बैंकों ने सरकार से पूंजी प्राप्त करने के एवज में उसे तरजीही शेयर आबंटन करने के लिए प्रस्ताव पारित करने को लेकर इस महीने शेयरधारकों की बैठक बुलाई है। वहीं पीएनबी ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि बैंक के शेयरधारकों की आसाधारण बैठक 16 मार्च को बुलाई गई है। बैंक ने 5,473 करोड़ रुपए मूल्य के तरजीही शेयर सरकार को आबंटित करने के बारे में निर्णय के लिए यह बैठक बुलाई है।
इन बैंकों को दी जाएगी इतनी इक्विटी पूंजी
सरकार की तरफ से बैंक आफ बड़ौदा को 5,375 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक को 4,835 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक आफ इंडिया को 4,524 करोड़ रुपए, ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स को 3,571 करोड़ रुपए, देना बैंक 3,045 करोड़ रुपए, सिंडिकेट बैंक 2,839 करोड़ रुपए तथा कारपोरेशन बैंक को 2,187 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी मिलेगी। विजया बैंक ने शेयरधारकों की आसाधारण बैठक शुक्रवार को बुलाई है। बैंक 1,277 करोड़ रूपए मूल्य के शेयर तरजीही आधार पर सरकार को आबंटित करने के बारे में शेयरधारकों की मंजूरी लेगी।