नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी यूनीटेक के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए कंपनी का प्रबंधन संभालने के केंद्र के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूर कर लिया। शीर्ष अदालत ने पूर्व आईएएस अधिकारी युद्धवीर सिंह मलिक को कंपनी का सीएमडी नियुक्त करने का भी आदेश दिया। न्यायालय ने यूनीटेक के लिए सात सदस्यों का नया बोर्ड बनाया है। अदालत ने ये भी साफ कर दिया कि नई व्यवस्था प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए रफ्तार बढ़ाने की मंशा से की गई है. लेकिन रियल एस्टेट समूह के खिलाफ चल रही जांच बंद नहीं होगी। न्यायालय अब नई व्यवस्था को मौका देते हुए यूनिटेक बायर्स मामले में दो महीने तक सुनवाई नहीं करेगा। न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि मौजूदा प्रोजेक्ट्स को नया बोर्ड नहीं रोक सकता है, लेकिन नया बोर्ड सभी पुरानी परियोजनाओं की जांच कर सकता है।