नई दिल्ली। दूरसंचार सेवायें प्रदान करने वाली कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि उनकी कंपनी ने सरकार से जो राहत की माँग की है यदि वह नहीं मिली तो कंपनी को बंद करना पर सकता है। बिरला ने यहाँ ‘एचटी लीडरशिप शिखर सम्मेलन’ में चर्चा के दौरान एक सवाल पर कहा कि सरकार द्वारा राहत नहीं दिये जाने पर उनका समूह अब इस कंपनी में निवेश नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राहत नहीं मिलने पर उनका समूह इनसॉल्वेंसी का रास्ता अपनायेगी। बिरला आदित्य बिरला समूह के भी अध्यक्ष हैं। देश में टेलीकॉम उद्योग में जारी गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण वोडाफोन का आइडिया में विलय कर संयुक्त उपक्रम वोडाफोन आइडिया बनाया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन, आइडिया और भारती एयरटेल पर सकल राजस्व में मुख्य कारोबार से इतर राजस्व को शामिल करने और लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के तौर पर कुल मिलाकर 81 हजार करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश दिया था। इस पर जुर्माना और ब्याज का भी भुगतान करना होगा। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के बाद इस राशि के भुगतान के लिए प्रावधान करने के कारण वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 50,921 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। एयरटेल को भी 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक घाटा हुआ है। इसके बाद इन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर राहत दिये जाने की अपील की है।