नई दिल्ली। सरकार ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिए 9,300 करोड़ रुपये निवेश को मंजूरी प्रदान कर दी है जिसमें सरकारी हिस्सेदारी 4,557 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की मंगलवार को यहाँ हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुये सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवददाताओं से कहा कि इस बैंक में एलआईसी की 51 प्रतिशत और सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। दोनों शेयरधारक इसमें 9,300 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। इसमें एलआईसी 4,743 करोड़ रुपये और सरकार 4,557 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंक ने 3,800 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है और एलआईसी के 250 करोड़ रुपये प्रीमियम के पॉलिसियाँ बेची है।
बैंक के अगले वित्त वर्ष में दो हजार करोड़ रुपये के प्रीमियम की पॉलिसियाँ बेचने का लक्ष्य है। इसके साथ ही बैंक आवास ऋण सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी कारोबार को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार एकमुश्त इसमें निवेश कर रही है। इस 9,300 करोड़ रुपये के निवेश से बैंक के रिजर्व बैंक के प्रोम्पट करेक्टिव एक्शन (पीआरसी) फ्रेमवर्क से अगले वर्ष बाहर आने का अनुमान है। इस निवेश के बाद आईडीबीआई स्वत: पूँजी जुटाने की स्थिति में हो जायेगा। सरकार अपनी हिस्सेदारी रीकैप बॉन्ड के माध्यम से निवेश करेगी और बैंक उसी दिन सरकार से यह बॉन्ड खरीदेगा। इसका तरलता या चालू वित्त वर्ष के बजट पर कोई असर नहीं होगा। एलआईसी ने आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके इस बैंक में नियंत्रक 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का पिछले साल अधिग्रहण किया था। अभी इस बैंक में सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी है।