नयी दिल्ली। बिजली क्षेत्र को वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनी पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का काम करने वाली सरकारी कंपनी आरईसी लिमिटेड में सरकार से नियंत्रक हिस्सेदारी अधिग्रहण करने का करार करने के साथ ही चालू वित्त वर्ष में विनिवेश लक्ष्य को पार कर 85000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को यहां कहा कि चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 85 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है जबकि इसका लक्ष्य 80 हजार करोड़ रुपये था। इस दौरान पीएफसी ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि आरईसी में सरकार से नियंत्रक 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने के लिए शेयर खरीद करार किया गया है।
इसके तहत कंपनी 14500 करोड़ रुपये में 10 रुपये अंकित मूल्य के 103.94 करोड़ शेयर खरीद रही है। इस अधिग्रहण के पूर्ण होने के साथ ही पीएफसी आरईसी लिमिटेड का प्रवर्तक और होंिल्डग कंपनी बन जायेगी। उसने कहा कि इस निवेश के लिए राशि की व्यवस्था की जा चुकी है और 28 मार्च से पहले सरकार को यह राशि दे दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष छह दिसंबर को सरकार ने पीएफसी को आरईसी में नियंत्रक हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने का सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। पीएफसी ने प्रति शेयर 139.50 रुपये का भुगतान कर रही है जबकि गत 19 मार्च को शेयर बाजार में आरईसी का शेयर 148.40 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था।