रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बजट में कई वर्गों के वेतनमान एवं मानदेय में इजाफे सहित कई घोषणाओं को चुनाव के मद्देनजर किए जाने से साफ इंकार किया है। डॉ.सिंह ने बजट के बाद आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र के साथ ही शिक्षा ,आदिवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। उन्होने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर है और देश में सबसे कम ऋण वाला राज्य छत्तीसगढ़ है।
राज्य पर इस समय 40439 करोड रूपए का ऋण है। डॉ.सिंह ने कहा कि राज्य का जीडीएसपी विकास दर 6.65 प्रतिशत अनुमानित है जोकि राष्ट्रीय दर से अधिक है।उन्होने कहा कि कृषि क्षेत्र में 2.89 प्रतिशत,औद्योगिक क्षेत्र में 5.84 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र में 9.46 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है जोकि इसी अवधि में राष्ट्रीय वृद्धि दर से बेहतर है।
यह इसलिए भी अहम है कि अकाल के बाद यह वृद्धि दर हासिल की गई। उन्होने बजट में शिक्षा मित्रों के संविलियन का कोई जिक्र नही होने पर कहा कि इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है उसकी रिपोर्ट पर आगे की प्रक्रिया होगी।इसमें कोई शक सुबा की बात नही है।
बस्तर क्षेत्र के विकास के बजट में प्रावधान के बारे में पूछे जाने पर उन्होने कहा कि 268 करोड रूपए की राशि मंजूर हुई है।इससे नक्सल प्रभावित जिलों में अद्योसंरचना विकास के लिए काम होगा। इसके साथ ही इस क्षेत्र में नÞए आवासीय विद्यालय ,नए आईटीआई एवं स्कूल कालेज भी खोले जाने का प्रावधान है।