छत्तीसगढ़। प्रदेशभर में शराबबंदी के लिए जारी धरने-प्रदर्शन और हत्याओं के बीच अपनी जिद पर अड़ी सरकार ने अब तय किया है कि सरकारी शराब की दुकानें अब जनता के द्वारा तय किए जाएंगे। तथा दुकानें वहीं होगीं जहां जनता चाहेगी। कुछ ऐसा ही नियम हैं छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति में ।
आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल ने विधानसभा में कहा कि जनता द्वारा चुने हुए जगह पर ही दुकानें चलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन दुकानों को चलाने के लिए अस्थायी कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसियों से, तो अफसर दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आएंगे। उन्होंने बताया कि दुकानों को शराब बेचने का टारगेट नहीं दिया जाएगा।
दरअसल सदन में सत्ता पक्ष के ही विधायक शिवरतन शर्मा ने नई आबकारी नीति पर सवाल उठाया। जिसके जवाब में मंत्री ने बताया कि दुकान के लिए आवेदन प्रतिनियुक्ति पर रखे गए जीएम करेंगे। लाइसेंस अथॉरिटी माध्यम से जारी किए जाएंगे।
दुकानों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे लगाकर होगी। भविष्य में इन्हें इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, ताकि ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सके। डिस्टलरियों में दो साल पहले ही कैमरे लगाए जा चुके हैं। मंत्री ने बताया कि हर दुकान में पहले के तरह ही रजिस्टर में रिकॉर्ड दर्ज होगा। तो वही विधायक शिवरतन ने इसमें खरीदने वालों के नाम भी दर्ज करने की सलाह दी।
बार को लेकर अभी नीति नहीं
मंत्री अग्रवाल के मुताबिक बार, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार सहित अन्य के लिए अभी कोई नीति तय नहीं है। इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।