जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार अगले वर्ष अप्रैल से राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतनमान लागू करेगी। राज्य के वित्त मंत्री डॉ.हसीब द्राबू ने बजट भाषण के दौरान कहा कि सरकार राज्य के कर्मचारियों को एक अप्रैल 2018 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन-भत्तों का लाभ उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों को भी 2018 में नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छह महीने के लिए ट्रांसपोर्टरों से टोकन टैक्स नहीं लिया जाएगा। स्थानीय कर और यात्री कर भी नहीं लिया जाएगा।