नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर अब कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। सरकार ने इस मामले पर स्थिति साफ करते हुए यह फैसला सुनाया। यह शुल्क पेट्रोल पंप मालिकों को भी नहीं चुकाना होगा। सरकार ने फैसला लिया है कि बैंक या तेल कंपनी ही सरचार्ज का बोझ उठाएंगे। इसके बाद पेट्रोल पंपों ने कार्ड से भुगतान लेना बंद करने की अपनी योजना को 13 जनवरी तक टाल दिया था।
पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने कहा कि सरकार अपने इस निर्णय पर कायम है कि कार्ड से तेल खरीदनें वाले ग्राहकों को लेन देन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। उसके अलावा उन्हें पंप से डिजिटल तरीके से खरीद पर तेल के दाम में 0.75 प्रतिशत की रियायत भी मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने गत वर्ष फरवरी में ही एक सर्कुलर जारी किया था कि ग्राहकों से व्यापारिक-प्रतिष्ठानों पर कार्ड से भुगतान पर कोई बट्टा या खर्चा नहीं लिया जाएगा ताकि देश को डिजिटल भुगतान और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढने में मदद मिले। यह निर्णय लागू किया जाएगा।
प्रधान ने कहा, ‘सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वह निर्णय लागू हो।’ उन्होंने कहा, ‘आने वाले दिनों में जो भी डिजिटल लेन देन होगा, खास कर पेट्रोल पंपों पर, उसमें इस तरह के लेन देन पर ग्राहक से कोई अतिरिक्त खर्च नहीं लिया जाएगा।’
बता दें कि देश में कुल 56 हज़ार से ज्यादा पेट्रेल पंप हैं। इनमें कम से कम 52000 पर पीएनबी (PNB), आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक, एचडीएफसी (HDFC) और एक्सिस बैंक की स्वाइप मशीनें चलती हैं। रविवार रात पूरे देश के पेट्रोल पंप परिचालकों ने सभी बैंकों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये भुगतान स्वीकार नहीं करने के फैसले को 13 जनवरी तक के लिए टाल दिया था।