नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों की सैलरी 15 से 20 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट मांगी है। 29 जून को मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक 29 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बैठक में कर्मचारियों को दिए जाने वाले अंतिम भुगतान पर फैसला कर सकती है। इसमें मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है।
सातवां वेतन आयोग लागू होने से देश के करीब 98.4 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसमें 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए या जीडीपी का करीब 0.7 प्रतिशत का बोझ पड़ेगा। समिति ने मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है जो 70 साल में सबसे कम है।
इससे पहले, छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने 2008 में क्रियान्वयन के समय दोगुना कर दिया था। कुल 23.55 प्रतिशत वृद्धि में भत्तों में बढ़ोतरी भी शामिल है।
1 जनवरी 2016 से लागू होगा
छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा।