नई दिल्ली। सरकार मालवहन की लागत घटाने तथा कार्य प्रणाली सुगम बनाने के लिए देशभर के बंदरगाहों और हवाई अड्डों की कुशलता बढ़ाने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनंत स्वरुप ने शनिवार को यहां मालवहन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ‘लॉजिक्स इंडिया 2019’ के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में भारत में सड़क और रेलमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसकी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार की भूमिका इस क्षेत्र के लिए बुनियादी ढ़ांचा उपलब्ध कराने और नीतिगत सहयोग देने की है। कुशल, प्रभावी और कम लागत वाली मालवहन व्यवस्था का उपलब्ध होना समय की जरुरत है। इसके लिए सरकार हवाई अड्डों और बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने तथा कुशलता सुधारने की दिशा में काम कर रही है। भारतीय निर्यातक महासंघ (फियो) के सहयोग से तीन दिन तक चले इस मालवहन सम्मेलन में देश विदेशी की अनेक कंपनियों ने भाग लिया और मालवहन उद्योग की चुनौतियों और संभावनाओं पर गंभीरता से चर्चा की।
सम्मेलन के दौरान 26 देशों की 120 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने 3000 से अधिक कारोबारी बैठकें की। इसके अलावा फियो ने कंबोडिया और संयुक्त अरब अमीरात के समकक्ष संगठनों के साथ वाणिज्य एवं उद्योग बढ़ाने के बारे में समझौतों पर हस्ताक्षर किये। फियो के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने कहा कि सम्मेलन के मालवहन के विभिन्न तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। यूरोपीय कंपनियों ने भारत में जलमार्ग विकसित करने में रुचि दिखायी।